गृह मंत्रालय 'विशेष अभियान 6' के जरिए स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे पर देगा जोर

भारत सरकार का गृह मंत्रालय (MHA), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा आयोजित 'विशेष अभियान 6' में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छता' को संस्थागत बनाने और सरकारी लंबित मामलों को कम करने के विजन से प्रेरित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना, कामकाज को सुव्यवस्थित करना और लंबित शिकायतों का समाधान करना है।

यह अभियान दो चरणों में संचालित किया जाएगा। पहला चरण 'तैयारी का चरण' होगा जो 15 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जबकि दूसरा 'लागू करने का चरण' 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, इस अभियान के तहत उन क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां जनता का सीधा संपर्क होता है। गृह मंत्रालय में 'विशेष अभियान 6' का मुख्य फोकस सतत और पर्यावरण-अनुकूल कार्यस्थल बनाने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के लंबित मामलों के निपटारे पर होगा। इसमें संसद सदस्यों और राज्य सरकारों के संदर्भ, संसद के आश्वासन, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, सार्वजनिक शिकायतें, अपील और बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल हैं।

मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPOs) को भी इस अभियान के महत्व के प्रति जागरूक किया है और उन्हें निर्धारित मानकों के अनुसार सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया है। डेटा की सटीकता और कुशल समन्वय सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय एक अंतर-मंत्रालय पोर्टल का उपयोग कर रहा है, जिसमें दिल्ली पुलिस और केंद्र शासित प्रदेशों सहित मंत्रालय के सभी प्रभाग डेटा अपलोड करते हैं।

इससे पूर्व, नवंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान मंत्रालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इस दौरान 761 स्वच्छता अभियान चलाए गए और संसद सदस्यों के 299, राज्य सरकारों के 336 तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के 7 संदर्भों का निपटारा किया गया। इसके अतिरिक्त, 52,050 जन शिकायतों और 7,410 जन शिकायत अपीलों का समाधान किया गया, साथ ही MHA और CAPFs के कार्यालयों में 1,02,084 वर्ग फुट ऑफिस स्पेस खाली कराया गया।