सीबीडीटी सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और दक्षता बढ़ाने के लिए 'विशेष अभियान 6.0' शुरू करेगा

भारत सरकार सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और लंबित मामलों के निपटान के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक 'विशेष अभियान 6.0' शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), देश भर में स्थित अपने अधीनस्थ कार्यालयों के साथ मिलकर प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के नेतृत्व में इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेगा।

यह अभियान पिछले 'विशेष अभियान 5.0' की उपलब्धियों पर आधारित है। विशेष अभियान 5.0 के दौरान, सीबीडीटी ने 1,521 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाए थे और 23 लाख भौतिक फाइलों के साथ-साथ 10,000 से अधिक ई-फाइलों का निपटान किया था। इस दौरान आयकर विभाग ने 167 लाख वर्ग फुट कार्यालय क्षेत्र को खाली कराया और कचरे के निपटान के माध्यम से 32 लाख रुपये की राशि जुटाई। साथ ही, 21,251 से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया गया था।

सीबीडीटी ने उत्तरदायी शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए दिसंबर 2025 से अगस्त 2026 की अवधि के बीच 52,290 जन शिकायतों और 6,776 से अधिक शिकायत अपीलों का निपटान किया है।

आगामी विशेष अभियान 6.0 के तहत, सीबीडीटी डिजिटल बदलाव और संपोषित विकास लक्ष्यों के अनुरूप चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा: 1. ई-कचरे का निपटान 2. रिकॉर्ड प्रबंधन 3. कार्यालय स्थान का अधिकतम उपयोग और सौंदर्यीकरण 4. शिकायतों का त्वरित निवारण

सीबीडीटी के अनुसार, ये पहलें नागरिक सेवाओं में सुधार और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।