गांधी जयंती पर देशभर में 2.42 लाख विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन, 'सबकी योजना, सबका विकास' अभियान का शुभारंभ

गांधी जयंती के अवसर पर देशभर में व्यापक स्तर पर विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। जीपीडीपी और पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से 2.42 लाख से अधिक विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की गईं, जिनमें स्थानीय निवासियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। इस अवसर पर जन योजना अभियान 2026-27, “सबकी योजना, सबका विकास” का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी।

इन ग्राम सभाओं में पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उपभोक्ता हित विभाग, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग और भूमि संसाधन विभाग की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श के मुख्य विषयों में केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों का हस्तांतरण, वित्तीय आत्मनिर्भरता, सुरक्षित संपत्ति और भूमि अधिकार, रोजगार, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण शामिल था।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इन सभाओं की प्रगति की समीक्षा की। यह अभियान भारत सरकार के 21 मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से चलाया जा रहा है।

विशेष ग्राम सभाओं के दौरान विभिन्न विभागों की उपलब्धियों को साझा किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण निकायों के लिए वर्ष 2026-31 के लिए ₹4,35,236 करोड़ की अनुशंसा की है। वहीं, एसवीएएमआईटीवीए योजना के तहत 2.06 लाख गांवों के लिए 3.33 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

ग्रामीण विकास विभाग ने जानकारी दी कि 'विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 125 दिनों का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत नल के कनेक्शन 3.23 करोड़ घरों से बढ़कर 16 करोड़ से अधिक हो गए हैं।

जल सुरक्षा के क्षेत्र में 'कैच द रेन' कार्यक्रम के माध्यम से 1.55 करोड़ से अधिक कृत्रिम जल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई हैं। खाद्य सुरक्षा के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। भूमि संसाधन विभाग ने बताया कि 99.90 प्रतिशत अधिकारों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों (भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय सक्षम अधिनियम) के प्रति जागरूकता फैलाई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 'नशा मुक्त भारत अभियान' के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया।