ग्रामीण विकास मंत्रालय अक्टूबर 2026 से शुरू करेगा डीडीयू-जीकेवाई 2.0 के प्रशिक्षण बैच

ग्रामीण विकास मंत्रालय अक्टूबर 2026 से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) 2.0 के तहत प्रशिक्षण बैच शुरू करने जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिसकी अवधि 3 महीने से 12 महीने तक होती है।

तैयारियों की समीक्षा के पहले चरण में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिनमें ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2027 तक कुल 3,57,112 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है, जिसमें से अक्टूबर 2026 में 1,164 बैचों के माध्यम से 34,920 युवा अपना प्रशिक्षण शुरू करेंगे।

डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,200 से अधिक परियोजनाओं के लिए 5.6 लाख लक्ष्य आवंटित किए जा चुके हैं। कुल 31 भागीदार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2026-28 की दो वर्षीय अवधि के लिए लक्ष्य दिए गए हैं। मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे 31 अक्टूबर 2026 तक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को लक्ष्य आवंटित कर प्रशिक्षण शुरू करना सुनिश्चित करें।

परियोजना की पारदर्शिता और डिजिटल निगरानी के लिए एक एकीकृत डीडीयू-जीकेवाई 2.0 पोर्टल विकसित किया गया है। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के लिए 30 सितंबर 2026 तक राज्य कोषागार पोर्टलों का एकीकरण पूरा कर लें।

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित कराने के लिए मंत्रालय अक्टूबर 2026 में चार स्थानों पर हाइब्रिड मोड में क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करेगा। ये कार्यशालाएं शिलॉग (5 अक्टूबर), विजयवाड़ा (7 अक्टूबर), मुंबई (9 अक्टूबर) और धर्मशाला (16 अक्टूबर) में आयोजित की जाएंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य पोर्टल की कार्यप्रणाली की जानकारी देना और कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करना है।

इस पूरी योजना की समीक्षा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक के माध्यम से की गई, जिसमें संयुक्त सचिव (कौशल), निदेशक (कौशल), सीईओ, सीओओ और अन्य राज्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यह भी संकेत दिया गया कि अक्टूबर 2026 से प्रशिक्षण बैच शुरू होने के साथ योजना के व्यय में वृद्धि होने की उम्मीद है।