पंचायती राज मंत्रालय ने 'विशेष अभियान 6.0' की तैयारी के लिए चलाया स्वच्छता अभियान
पंचायती राज मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 के कार्यान्वयन चरण का पालन करेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों का निपटान करना है।

पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले 'विशेष अभियान 6.0' के कार्यान्वयन चरण से पूर्व एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा आयोजित यह विशेष अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, लंबित मामलों की संख्या कम करना, जनता के साथ संवाद को सरल बनाना और नियमों के अनुसार ई-कचरे का संग्रहण व निपटान सुनिश्चित करना है।
इस अभियान के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा 176 लोक शिकायतों, 100 लोक शिकायत अपीलों, 9 संसदीय आश्वासनों, 15 सांसद संदर्भों और 4 राज्य सरकार संदर्भों का निपटान किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यालय भवन से बेकार सामग्री हटाकर अतिरिक्त स्थान सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय वर्ष 2021 से इस विशेष अभियान के हर संस्करण में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।
अभियान के तैयारी चरण के तौर पर 15 से 30 सितंबर 2026 तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। 17 सितंबर 2026 को पंचायती राज मंत्रालय के सचिव डॉ. विनीत जोशी ने नई दिल्ली स्थित जीवन भारती भवन में विभिन्न विभागों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर कार्यस्थल वातावरण के लिए परिसर को साफ रखने के लिए प्रेरित किया।
तैयारी चरण के दौरान मंत्रालय ने संसद सदस्यों, राज्य सरकारों और प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित लंबित मामलों की पहचान की। इसके साथ ही अभिलेख प्रबंधन को सुव्यवस्थित किया गया और ई-कचरा प्रबंधन नियमों के तहत अनुपयोगी सामग्रियों का आकलन किया गया। लंबित मामलों से संबंधित डेटा को विशेष अभियान (SCDPM) 6.0 के समर्पित पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

