खरीफ 2026-27: उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में फसल खरीद के लिए 5547.99 करोड़ रुपये मंजूर
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत तीन राज्यों में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भारी बजट को मंजूरी दी है।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ विपणन सीजन 2026-27 के लिए मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme - PSS) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में प्रमुख दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद के लिए कुल 5,547.99 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी प्रदान की है।
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य बाजार में कीमतों की गिरावट से किसानों को बचाना और उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाना है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण, आय वृद्धि और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अन्नदाताओं को उपज का उचित दाम दिलाना है, जिसके लिए खरीद तंत्र को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाया जा रहा है।
राज्यवार खरीद का विवरण इस प्रकार है:
उत्तर प्रदेश: राज्य के लिए कुल 3,992.57 करोड़ रुपये की खरीद को मंजूरी दी गई है। इसमें 3,937.70 करोड़ रुपये की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रुपये की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद शामिल है।
कर्नाटक: कर्नाटक के उत्पादकों के लिए 1,107 करोड़ रुपये की खरीद अनुमोदित की गई है। इसके तहत 659.27 करोड़ रुपये की 1,15,500 मीट्रिक टन सोयाबीन, 335.83 करोड़ रुपये की 38,250 मीट्रिक टन मूंग और 111.90 करोड़ रुपये की 13,413 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद की जाएगी।
तेलंगाना: तेलंगाना के किसानों के लिए कुल 448.42 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 353.90 करोड़ रुपये की 62,000 मीट्रिक टन सोयाबीन और 94.52 करोड़ रुपये की 10,766 मीट्रिक टन मूंग की खरीद शामिल है।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि यह कदम न केवल किसानों को आर्थिक सुरक्षा देगा, बल्कि भारत को दालों और खाद्य तेलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि सभी उपार्जन केंद्रों पर व्यवस्थाएं पारदर्शी रहेंगी और किसानों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

