NLMC बोर्ड बैठक: 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों के मुद्रीकरण के प्रस्तावों को मिली अनुशंसा

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) के निदेशक मंडल की 21वीं बैठक 18 सितंबर 2026 को आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य निगम के चल रहे परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम, वित्तीय प्रदर्शन और प्रमुख संस्थागत पहलों की समीक्षा करना था।

बैठक के दौरान बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों से संबंधित मुद्रीकरण प्रस्तावों पर विचार किया और उनकी अनुशंसा की। इन प्रस्तावों में चिन्हित अधिशेष भूमि और भवन संपत्तियां शामिल हैं। यह कदम सरकार के उन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है, जिसके तहत अल्पउपयोग और अधिशेष संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को प्रकट किया जाना है।

बोर्ड ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी संस्थाओं की अधिशेष संपत्तियों के मुद्रीकरण में NLMC द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की। निगम संपत्ति की स्वामी संस्थाओं के साथ समन्वय कर उपयुक्त संपत्तियों की पहचान, जांच-पड़ताल और मूल्यांकन की प्रक्रिया को सुगम बना रहा है, ताकि पारदर्शिता और दक्षता के साथ अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके।

चर्चा के दौरान मुद्रीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और कार्यान्वयन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया। बोर्ड ने अब तक की प्रगति की सराहना की और हितधारक संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि अधिशेष परिसंपत्तियों का समय पर मुद्रीकरण हो सके।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए NLMC के वार्षिक वित्तीय विवरण और निदेशकों की रिपोर्ट को अपनी मंजूरी प्रदान की। बैठक में निगम की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने और परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने वाली पहलों की भी समीक्षा की गई।

राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (NLMC) भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, जो वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (DPE) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। इसकी स्थापना CPSEs और अन्य सरकारी संस्थाओं की अधिशेष भूमि और भवन संपत्तियों के पारदर्शी मुद्रीकरण को सुगम बनाने के लिए की गई है।