एमएसएमई मंत्रालय स्वच्छता और लंबित मामलों के समाधान के लिए 'विशेष अभियान 6.0' शुरू करेगा
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक विशेष अभियान 6.0 आयोजित करेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्यालयों में स्वच्छता और जन शिकायतों का निपटान करना है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) के मार्गदर्शन में 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक 'विशेष अभियान 6.0' आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता सुनिश्चित करना और नागरिकों के अनुभवों में सुधार लाना है।
इस आगामी संस्करण में ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुसार ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष बल दिया गया है। यह अभियान मंत्रालय, उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर केंद्रित होगा।
अभियान को दो चरणों में विभाजित किया गया है। पहला तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर, 2026 तक चलेगा, जिसमें जमीनी स्तर के कार्यालयों को जागरूक किया जा रहा है और कार्य योजना तैयार की जा रही है। दूसरा कार्यान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक चलेगा। इस दौरान स्वच्छता, ई-कचरा निपटान, डिजिटलीकरण, अभिलेखों की छंटाई, स्थान प्रबंधन के साथ-साथ लंबित सांसद संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संदर्भों और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
मंत्रालय ने पिछले अभियानों में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय (MSME), खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, कॉयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान ने मिलकर 23,162 भौतिक फाइलों की समीक्षा की और 4,280 फाइलों को हटाया। इस दौरान 21,045 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया और 22.89 लाख रुपए मूल्य के कबाड़ का निपटान किया गया। साथ ही, 1,045 स्वच्छता अभियानों के माध्यम से 99 प्रतिशत जन शिकायतों और 81 प्रतिशत से अधिक सांसद संदर्भों का समाधान किया गया।
DARPG के निर्देशों के तहत, नवंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच मंत्रालय ने 22,365 जन शिकायतों, 4,850 जन शिकायत अपीलों और 226 सांसद संदर्भों का निपटारा किया। इस अवधि में 626 दस्तावेजी और 127 ई-फाइलें हटाकर लगभग 1,167 वर्ग फुट जगह खाली की गई। जागरूकता बढ़ाने के लिए अधिकारियों ने गुवाहाटी स्थित NSIC शाखा कार्यालय में कार्यशाला और औरंगाबाद स्थित DFO शाखा कार्यालय में वृक्षारोपण अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया।



