भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया- मतदाता सूची संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अपनी कार्यप्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 324, वैधानिक नियमों और स्थापित संस्थागत परंपराओं के सख्त जनादेश के तहत कार्य करता है। आयोग ने जोर देकर कहा कि उसकी सभी कार्रवाइयां निर्धारित कानूनों और निर्देशों के अनुरूप होती हैं।

आयोग के अनुसार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जारी किए गए सभी आधिकारिक आदेश और प्रशासनिक निर्देश पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त हैं। ईसीआई ने स्पष्ट किया कि मसौदा तैयार करने के चरण में सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्न या सुझाव मानक प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जिनका उद्देश्य चुनावी प्रक्रियाओं में सुधार और मतदाता अधिकारों की रक्षा करना है।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि किसी भी संस्थान में विचार-विमर्श के दौरान मतभेद होना सामान्य है और यह अंतिम निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आयोग के तीनों आयुक्त और प्रत्येक अधिकारी चुनावी प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए अधिकृत हैं।

आयोग ने जानकारी दी कि पिछले कुछ महीनों में लगभग 40 नई पहलें शुरू की गई हैं और देशभर में मतदाता सूची संशोधन (SIR सहित) जैसे कई चुनावी सुधार किए गए हैं। ये सभी निर्णय पिछले एक वर्ष में आयोग के सर्वसम्मत निर्णयों का परिणाम हैं।

इसके अतिरिक्त, आयोग ने बिहार, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में प्रमुख चुनावों के सफल संचालन का उल्लेख किया। डिजिटल सुरक्षा के संबंध में आयोग ने बताया कि ईसीआईएनईटी जैसे प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और साइबर सुरक्षा उपायों के तहत काम करते हैं। साथ ही, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) कानून के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों के अनुसार पंजीकरण और विलोपन का कार्य करते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठापूर्वक निर्वहन करने और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।