विशेष अभियान 6: भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों में तैयारी चरण की गतिविधियां तेज

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए 'विशेष अभियान 6' के तैयारी चरण की गतिविधियां तेजी से संचालित की जा रही हैं। इस अभियान के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। अभियान का तैयारी चरण 16 सितंबर 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसके बाद 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक कार्यान्वयन चरण प्रभावी रहेगा।

तैयारी चरण के दौरान, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और स्वायत्त संगठनों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है और उन्हें उनकी भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया है। इस चरण की मुख्य गतिविधियों में क्षेत्रीय कर्मियों को सक्रिय करना, लंबित संदर्भों की पहचान करना, स्वच्छता अभियान के लिए कार्यालयों की सूची तैयार करना और ई-अपशिष्ट (e-waste) के निपटान की मात्रा का आकलन करना शामिल है। इसके अलावा, अपशिष्ट से संपदा (Waste to Wealth), कार्यालय स्थानों के उन्नयन, अभिलेख प्रबंधन और ऐतिहासिक अभिलेखों के संरक्षण के लिए भी योजनाएं बनाई गई हैं।

अभियान की प्रगति की निगरानी एक समर्पित वेब-पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जहाँ सभी मंत्रालयों और विभागों को अपने निर्धारित लक्ष्यों को अपलोड करना है। हाल ही में DARPG की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा की अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की दूसरी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 84 मंत्रालयों/विभागों, उनके पीएसयू और क्षेत्रीय कार्यालयों के 500 से अधिक स्थानों से 40 वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से और 800 से अधिक अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान DARPG के अपर सचिव श्री पुनीत यादव ने अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बैठक में डाक विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, सैन्य कार्य विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, खान मंत्रालय, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) सहित कई विभागों ने विशेष अभियान 5 की उपलब्धियां साझा कीं और विशेष अभियान 6 के लिए अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की। सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा ने अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे सभी पीएसयू और क्षेत्रीय कार्यालयों तक पहुँचाने का आग्रह किया ताकि यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान बन सके।

अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर #SpecialCampaign6 के तहत अब तक 1,039 ट्वीट और 54 पीआईबी वक्तव्य जारी किए जा चुके हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सुशासन सप्ताह 2026 के दौरान इस अभियान की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का एक संकलन भी जारी किया जाएगा।