श्रम संहिताओं के लिए 'श्रम संवाद' अभियान शुरू, 316 जिलों के औद्योगिक क्लस्टरों को किया जाएगा कवर

श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल के केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में 'एआई के युग में औद्योगिक संबंधों और कार्यस्थल भागीदारी का पुनर्निर्माण' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और भारत के नियोक्ता महासंघ (EFI) द्वारा किया गया था।

इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने घोषणा की कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम संहिताओं पर 'श्रम संवाद' नामक एक व्यापक जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान के तहत अगले 90 दिनों में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 316 जिलों की औद्योगिक बस्तियों को कवर किया जाएगा। उन्होंने औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने के लिए हितधारकों के बीच निरंतर संवाद के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "जहां संवाद है, वहां समाधान है।"

केंद्रीय मंत्री ने बदलते आर्थिक परिवेश और तकनीकी प्रगति, विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वचालन और रोबोटिक्स के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2026 के स्वतंत्रता दिवस भाषण का उल्लेख करते हुए बताया कि अगले एक वर्ष में एक करोड़ युवाओं को AI कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए डॉ. मांडविया ने बताया कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में जनसंख्या के 19% से बढ़कर अब 101 करोड़ लोगों (जनसंख्या का 68%) तक पहुंच गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने भी मान्यता दी है। उन्होंने उद्योग और श्रमिकों से राष्ट्र-निर्माण में साझेदार के रूप में साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया।

आर्थिक आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% है। उन्होंने साझा किया कि 2017-23 के दौरान अर्थव्यवस्था में प्रत्येक 1% की वृद्धि से रोजगार में 1.11% की वृद्धि हुई, जो पहले केवल 0.008% थी। उन्होंने विकसित भारत 2047 की दृष्टि को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया।

उद्घाटन सत्र के दौरान "नए श्रम संहिता ढांचे के तहत नियोक्ता मार्गदर्शिका: भारत में निश्चित अवधि का रोजगार" शीर्षक से एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इस कार्यक्रम में CII उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष पुनीत कौरा, CII राष्ट्रीय औद्योगिक संबंध और श्रम समिति के सह-अध्यक्ष हर्षवर्धन चितले, ILO के वरिष्ठ सलाहकार ओक्टावियांटो पासारीबु और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे।